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10 से 30 जनवरी तक हर वार्ड में आयोजित होंगे समस्या निवारण शिविर

 

प्रदेश के सभी नगर निगमों के हर एक वार्ड में आने वाले वर्ष में 10 से 30 जनवरी तक समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में नागरिकों से प्राप्त समस्याओं का तीन दिनों के भीतर निराकरण कर लिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने आज यहां सिहावा भवन में प्रदेश के सभी नगर निगम तथा नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में नगरीय प्रशासन सचिव श्री सी.के.खेतान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने नगर निगमों तथा नगरपालिका क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए समस्त योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन योजनाओं को 31 दिसम्बर 2007 तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने योजनाओं की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन्हें शीघ्र पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने नगरीय क्षेत्रों में संचालित पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए आगामी गर्मियों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने दुर्ग, भिलाई तथा रायगढ़ नगर निगम आयुक्तों को सीवर योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को भेजने को कहा। उन्होंने विभिन्न नगर निगम क्षेत्रों के संबंध में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की और उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

 इस समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री सी.के.खेतान ने राज्य प्रवर्तित योजनाओं सहित नगरीय प्रशासन से संबंधित सभी शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की नगरीय विकास योजनाओं की जिला कलेक्टररों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा स्थानीय स्तर पर की जाएगी। ऐसी योजनाओं के कार्य यदि एक माह के भीतर शुरू नहीं हो सकते हों, तो उनकी राशि किसी अन्य नगरीय निकायों को आवंटित कर दी जाएगी। श्री खेतान ने राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थल परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर विराम लगाते उनके स्थान पर सीधे नए प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की जो योजनाएं पूरी हो गई है उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक साथ प्रेषित किया जाए। श्री खेतान ने मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्रियों की घोषणाओं पर हुई कार्यवाहियों की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को ऐसी घोषणाओं को तीव्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विभिन्न नगर निगमों में जाकर इस विषय पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी लेकर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

 दो दिवसीय समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं जैसे सरोवर धरोवर योजना, मुक्तिधाम निर्णाण योजना, पुष्पवाटिका योजना, गौरव पथ योजना, गोकुल योजना, ट्रांसपोर्ट नगर योजना, ज्ञान योजना, दीनदयाल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंवन योजना सहित निर्मल भारत स्वच्छ छत्तीसगढ़ योजनाओं के साथ-साथ सरकार की समस्त नगरीय विकास योजनाओं की नगर निगम वार समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी दस नगरपालिका निगमों के आयुक्तों सहित नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों ने भाग लिया।

 

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