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तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन नहीं : केंद्र
दिल्ली
:
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने
सोमवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी
आदेश का उल्लघन नहीं किया है,
इसलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रश्न ही नहीं
उठता।
दासमुंशी ने कहा कि हालांकि,
केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के
आदेश पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ,
जिसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार को बंद पर प्रतिबंध
लगाने के उसके आदेश का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की
चेतावनी दी गई थी।
तमिलनाडु की गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा
कि वहां के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि और प्रदेश के अन्य
नेतागण केवल अहिंसक अनशन कर रहे हैं,
जो महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण है। उन्होंने
करुणानिधि को अनुसूचित जाति,
जनजाति और गरीबों का हितैषी बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की
एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
गौरतलब है कि द्रमुक ने सेतुसमुद्रम परियोजना को जल्द पूरा
करने के लिए दबाव बनाने की खातिर सोमवार को राज्यव्यापी बंद
रखने का आह्वान किया था,
पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित बंद पर रोक लगा दी थी।
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