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छठे वेतन आयोग के सिफारिशों के तहत नए वेतनमान देने का ऐलान:-मायावती

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए वेतनमान देने का ऐलान किया है। नया वेतनमान जनवरी 2006 से लागू माना जाएगा। राज्य की मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1 दिसंबर 2008 से मिलेगा। साथ ही जनवरी 2006 से अब तक का एरियर भी दिया जाएगा। इससे राज्य पर सालाना 5189 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। साथ ही एरियर देने पर 14,775 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। मायावती ने बताया कि हमने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगमोहन लाल बजाज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार को हालांकि पिछली सरकार से खाली खज़ाना मिला था और इसीलिए हमने केंद्र सरकार से 80 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकिज मांगा था। हमारी इस मांग पर केंद्र सरकार अब भी खामोश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति हालांकि बहुत मजबूत नहीं है और न ही हमें केंद्र सरकार से किसी सहायता की उम्मीद ही है। इसके बावजूद हमने आसमान छूती महंगाई को देखते हुए राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ से विकास कार्यों पर विपरीत असर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस असर को कम से कम करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।